कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर द्वारा कांग्रेस और जेडीएस के बागी 17 विधायकों की सदस्यता निरस्त करने के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। इन विधायाकों की सदस्यता निरस्त होने पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार किया था।
Just in: #SupremeCourt upholds the Speaker's order disqualifying 17 #Karnataka MLAs, but holds that Speaker cannot dictate the duration of the disqualification till the end of the 15th Legislative Assembly term. | @kdrajagopal
— The Hindu (@the_hindu) November 13, 2019
ज्ञात होकि जुलाई 2019 में कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर ने दलबदल कानून का उपयोग करते हुए, कांग्रेस के 14 और जेडीएस के 3 बागी विधायकों की विधानसभा सदस्यता समाप्त करते हुए इस कार्यकाल तक उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता को समाप्त करने के फ़ैसले को सही करार तो दिया पर उनके चुनाव न लड़ने के फ़ैसले को गलत बताते हुए। उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दी है।
SC upholds the order of Speaker. But strikes down portion which said till end of term. Speaker is a quasi judicial authority. Petitioners cannot come under Art. 32 directly. Have to go to HC first.#Karnataka
— Live Law (@LiveLawIndia) November 13, 2019
इन सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद कांग्रेस और जेडीएस नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं।
#Karnataka CM BS Yediyurappa: I welcome the decision of the Supreme Court which has given the verdict that all 17 MLAs can contest by-elections. Tomorrow onwards we are going to go to all assembly constituencies. We are going to win all the 17 seats 101%. pic.twitter.com/WvXWlOEMD5
— ANI (@ANI) November 13, 2019
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है- सप्रीम कोर्ट के निर्णय ने कर्नाटक में ‘ऑपरेशन कमल’ के ढोल की पोल खोल दी। अब साफ़ है कि भाजपा ने जे.डी(एस)-कांग्रेस की चुनी सरकार को जबरन गिराया था। येदयुरप्पा सरकार क़ानून और संविधान की दृष्टि से एक ‘नाजायज़’ सरकार है और उसे फ़ौरन बर्खास्त करना चाहिए।
SC decision upholding the disqualification of ‘Defector MLAs’ has burst the bubble of BJP’s ‘Operation Kamal’
It’s now proved that BJP brazenly & illegally brought down an elected JD(S)-Congress Govt in Karnataka
Yedurappa Govt. is an illegitimate Govt & should be dismissed
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सुरजेवाला ने फ़ैसले के बाद कई तरह की जाँचों की मांग करते हुए ट्वीट किया है – जनमत और प्रजातांत्रिक मूल्यों की माँग है कि न केवल ‘नाजायज़’ येदयुरप्पा सरकार बर्खास्त हो पर विधायकों की धन बल के आधार पर ख़रीद कर चुनी हुई सरकार गिराने के भाजपाई षड्यंत्र की जाँच हो ‘येदयुरप्पा टेप्स’ की जाँच हो। ये सारा काला धन कहाँ से आया? भाजपा नेतृत्व की क्या भूमिका थी?
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Democratic mandate & Constitutional principles warrant that an independent ‘inquiry’ be held to ascertain-1. The ugly truth of ‘Yediyurappa Tapes’?
2. Where did the ‘black money’ come from?
3. What was the role of ‘BJP leadership’ in this sordid saga? pic.twitter.com/g8R8Ulvkmk
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) November 13, 2019
कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा है – अब गेंद प्रधान मंत्री मोदी जी के पाले में है।
- क्या राजनीति की शुचिता की रोज़ दुहाई देने वाले मोदी जी अब ‘नाजायज़’ येदयुरप्पा सरकार को बर्खास्त करने का साहस दिखाएँगे?
- क्या ‘ऑपरेशन कमल’ की निष्पक्ष जाँच होगी?
- क्या येदयुरप्पा व श्री अमित शाह की भूमिका की जाँच होगी?
अब गेंद प्रधान मंत्री मोदी जी के पाले में है। 4. क्या आप अब भी इन भगोड़े विधायकों को भाजपा की टिकट देंगे,जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ‘अयोग्य’ घोषित किया है? क्योंकि प्रधान मंत्री जी, अगर आपने ये 4 कदम नही उठाए तो राजनीति की ‘गँगा’ को मैली करने की जुम्मेवारी सदा के लिए आपकी है।
अन्य नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूं दी
The decision of Hon. Supreme Court exposes the moral bankruptcy of @BJP4India leaders and the #disqualifiedmlas. #OperationKamala is now a proved act & there is nothing more shameful than this.#Disqualifiedmlasverdict
— Siddaramaiah (@siddaramaiah) November 13, 2019
I welcome the #SupremeCourt verdict.
The hand of BJP in toppling the coalition govt is now clear.
The involvement of @BSYBJP & @AmitShah is now proved.If BJP has any morality left, they should not give tickets to these disqualified MLA’s to contest.
— Dinesh Gundu Rao/ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ (@dineshgrao) November 13, 2019
SC upholds disqualification of the 17 MLAs of former Congress-JD(S) government in Karnataka, but says they can contest bypolls.
Seems like SC is now working for the @BJP4India GovtHigh time all our leader shld now hit the road to protest such injustice https://t.co/EWvvtGRuJM
— Ria (@RiaRevealed) November 13, 2019
