भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने शुक्रवार को कहा कि सरकार का एक “नया चलन” है जो न्यायाधीशों को “बदनाम” कर रहा है।
न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ का नेतृत्व कर रहे प्रधान न्यायाधीश ने कहा: “यह एक नया चलन है, सरकार ने न्यायाधीशों को बदनाम करना शुरू कर दिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, हम कोर्ट में भी देख रहे हैं। आजकल, यह एक नया चलन है। पहले हम निजी पार्टियों को इस तरह के हथकंडे के साथ देखते थे। अब हम हर दिन देख रहे हैं।”
उन्होंने ये टिप्पणी उस समय की जब पीठ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2020 में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया था।
छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 25 फरवरी, 2020 को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, यह FIR उचित शर्मा नामक “एक सामाजिक और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता” की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनकी पत्नी पर कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था और उसकी जांच की मांग की गई थी।
28 फरवरी, 2020 को उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में निर्देश दिया कि दंपति के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए। 10 जनवरी, 2022 के एक आदेश में, उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि “याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप प्रथम दृष्टया संभावनाओं पर आधारित हैं और संभाव्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है”।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि शर्मा की शिकायत का “स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा समर्थन किया गया था और इसका उल्लेख ‘सीएस/ईओडब्ल्यू से जांच करें’ किया गया था।” इसके बाद, 11 नवंबर, 2019 को सिंह के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की गई थी।
शर्मा और राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अपीलों की जांच करते हुए, CJI ने ये टिप्पणी की।
