न्यायपालिका

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गुजरात दंगे की पुनः जांच की याचिकाएं, खारिज

  • August 30, 2022

सुप्रीम कोर्ट ने आज, 30 अगस्त को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दायर याचिका सहित दस याचिकाओं का निपटारा कर दिया, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के...

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क्या है राजद्रोह आईपीसी की धारा 124A का इतिहास

  • May 13, 2022

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजद्रोह यानी सेडिशन धारा 124A आईपीसी के संबंध में दिनांक 11 मई 2022 को दिया गया फैसला देश के न्यायिक इतिहास में एक...

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बुलडोज़र मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ था ?

  • April 23, 2022

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरू किए गए विध्वंस अभियान के खिलाफ यथास्थिति के आदेश को...

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CJI एनवी रमन्ना ने कहा – सरकारों द्वारा न्यायधीशों को बदनाम करने का नया ट्रेंड चल रहा है

  • April 9, 2022

भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने शुक्रवार को कहा कि सरकार का एक “नया चलन” है जो न्यायाधीशों को “बदनाम” कर रहा है। न्यायमूर्ति...

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सुधा भारद्वाज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NIA की याचिका क्यों ख़ारिज की ?

  • December 8, 2021

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता, सुधा भारद्वाज को भीमा...

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लखीमपुर खीरी हिंसा पर SC सख़्त, रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच के आदेश ।

  • November 8, 2021

लखीमपुर खीरी हिंसा पर यूपी सरकार द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। पीठ ने कहा कि यूपी सरकार...

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हमारी न्यायिक व्यवस्था का भारतीयकरण करना समय की ज़रूरत है : CJI

  • September 21, 2021

बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में बीते शनिवार भारत के मुख्य न्यायधीश (CJI) एनवी रमना (NV.ramna) ने कहा कि, हमारी न्यायिक व्यवस्था का भारतीयकरण करना समय...

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गौरक्षा का भी मौलिक अधिकार होना चाहिए- हाईकोर्ट

  • September 5, 2021

‘इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गाय का मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया...

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दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के कामकाज पर कोर्ट सख्त

  • September 3, 2021

24 फरवरी 2020 अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत अपनी पत्नी के साथ भारत दौरे पर आने वाले थे। उसी समय भारत की राजधानी दिल्ली...

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सांसदों और विधायकों के क्रिमिनल केस वापस नहीं ले पाएंगी सरकारें

  • August 11, 2021

सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज (11 अगस्त) सुप्रीम कोर्ट ने CBI पर तल्ख टिप्पणी की है वहीं...

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क्या अब जनहित याचिकाओं को कमज़ोर किया जायेगा ?

  • November 18, 2020

अर्णब गोस्वामी के केस के माध्यम से निजी आज़ादी की मुखरता से बात करने वाली सुप्रीम कोर्ट अब संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर होने...

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पिछले कुछ समय में एक उद्योग समूहों के मामले, सुप्रीम कोर्ट की एक ही बैंच को सौंपे जाते रहे हैं

  • September 3, 2020

क्या ऐसा संभव है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक विशेष उद्योग समूह के मामले केवल एक बैंच के सामने आए और हर बार वह बैंच...