गुजरात दंगे की पुनः जांच की याचिकाएं, खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने आज, 30 अगस्त को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दायर याचिका सहित दस याचिकाओं का निपटारा कर दिया, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के...
क्या है राजद्रोह आईपीसी की धारा 124A का इतिहास
सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजद्रोह यानी सेडिशन धारा 124A आईपीसी के संबंध में दिनांक 11 मई 2022 को दिया गया फैसला देश के न्यायिक इतिहास में एक...
बुलडोज़र मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ था ?
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दंगा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरू किए गए विध्वंस अभियान के खिलाफ यथास्थिति के आदेश को...
CJI एनवी रमन्ना ने कहा – सरकारों द्वारा न्यायधीशों को बदनाम करने का नया ट्रेंड चल रहा है
भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने शुक्रवार को कहा कि सरकार का एक “नया चलन” है जो न्यायाधीशों को “बदनाम” कर रहा है। न्यायमूर्ति...
सुधा भारद्वाज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NIA की याचिका क्यों ख़ारिज की ?
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता, सुधा भारद्वाज को भीमा...
लखीमपुर खीरी हिंसा पर SC सख़्त, रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच के आदेश ।
लखीमपुर खीरी हिंसा पर यूपी सरकार द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। पीठ ने कहा कि यूपी सरकार...
हमारी न्यायिक व्यवस्था का भारतीयकरण करना समय की ज़रूरत है : CJI
बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में बीते शनिवार भारत के मुख्य न्यायधीश (CJI) एनवी रमना (NV.ramna) ने कहा कि, हमारी न्यायिक व्यवस्था का भारतीयकरण करना समय...
गौरक्षा का भी मौलिक अधिकार होना चाहिए- हाईकोर्ट
‘इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गाय का मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया...
दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के कामकाज पर कोर्ट सख्त
24 फरवरी 2020 अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत अपनी पत्नी के साथ भारत दौरे पर आने वाले थे। उसी समय भारत की राजधानी दिल्ली...
सांसदों और विधायकों के क्रिमिनल केस वापस नहीं ले पाएंगी सरकारें
सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज (11 अगस्त) सुप्रीम कोर्ट ने CBI पर तल्ख टिप्पणी की है वहीं...
क्या अब जनहित याचिकाओं को कमज़ोर किया जायेगा ?
अर्णब गोस्वामी के केस के माध्यम से निजी आज़ादी की मुखरता से बात करने वाली सुप्रीम कोर्ट अब संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर होने...
पिछले कुछ समय में एक उद्योग समूहों के मामले, सुप्रीम कोर्ट की एक ही बैंच को सौंपे जाते रहे हैं
क्या ऐसा संभव है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक विशेष उद्योग समूह के मामले केवल एक बैंच के सामने आए और हर बार वह बैंच...
