नई दिल्ली: एआईएसएचई सर्वेक्षण 2020 – 21 के अनुसार, उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नामांकन में 4.2 फीसदी, 11.9 फीसदी और 4 फीसदी का सुधार हुआ है, जबकि मुस्लिम समुदाय के नामांकन में 8 फीसदी की गिरावट आई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण आंशिक रूप से हुई यह अभूतपूर्व गिरावट समुदाय की अपेक्षाकृत आर्थिक हालातों की ओर इशारा करती है, जो इसके प्रतिभाशाली छात्रों को ग्रेजुएशन के स्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बजाय रोजगार पूल में शामिल होने के लिए मजबूर करती है।
उत्तर प्रदेश, जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 20% है, ने 36% की गिरावट के साथ सबसे खराब प्रदर्शन किया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर में 26 फीसदी, महाराष्ट्र में 8.5 फीसदी और तमिलनाडु में 8.1 फीसदी की गिरावट आई है।
द हिंदू की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी में मुसलमानों की नामांकन दर केवल 4.5 फीसदी है, भले ही राज्य ने एक साल के दौरान नए कॉलेजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी में हर पांचवां मुस्लिम छात्र उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लेने में विफल रहा, जो दिल्ली में शिक्षा में सुधार के बारे में आम आदमी पार्टी (आप) के दावों पर सवाल खड़ा करता है, कि कैसे एक राज्य जहां शिक्षा सुधार की बात होती है पर वहीं एक पूरा समुदाय उच्च शिक्षा से वंचित रहता है।
द हिंदू के अनुसार केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मुसलमान शिक्षा के मामले में सबसे निचले पायदान पर नहीं हैं। यहां, 43% मुस्लिम उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं।
मुस्लिम छात्रों की अनुपस्थिति उच्च शिक्षा संस्थानों में मुस्लिम शिक्षकों की अनुपस्थिति से प्रतिबिंबित होती है। अखिल भारतीय स्तर पर, सामान्य श्रेणी के शिक्षक सभी शिक्षकों का 56% हिस्सा हैं। ओबीसी, एससी और एसटी शिक्षक क्रमशः 32%, 9% और 2.5% शिक्षक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम शिक्षकों का केवल 5.6% हिस्सा हैं।
सर्वेक्षण ओबीसी समुदाय की एक उज्ज्वल तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो देश में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन का 36% हिस्सा है, जबकि अनुसूचित जाति अन्य 14% है। दोनों समुदाय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लगभग 50% सीटों को कवर करते हैं।
उच्च शिक्षा में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की भारी कमी के बावजूद, कर्नाटक की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को रद्द कर दिया था।
ये सर्वेक्षण निष्कर्ष अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा मौलाना आजाद फैलोशिप को बंद करने के पांच महीने बाद आए हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मुस्लिम छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता था। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक में पिछली सरकार ने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को रद्द कर दिया।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मुस्लिम छात्रों के लिए मौलाना आजाद फैलोशिप को बंद करने से मुस्लिम छात्रों को उपलब्ध समर्थन के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। यह कदम उच्च शिक्षा के अवसरों तक उनकी पहुंच को और बाधित कर सकता है।
भारत लगभग 213 मिलियन मुसलमानों का घर है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। दुनिया में 11% से अधिक मुसलमान भारत में रहते हैं। वे देश की आबादी का 14.2% हिस्सा हैं। यह एक राष्ट्रीय क्षति है कि समाज का इतना बड़ा वर्ग गंभीर हाशिए, अत्यधिक बहिष्कार और गहरे अभाव से ग्रस्त है।
