10 आदिवासी विधायकों में से एक मणिपुर के भाजपा विधायक पाओलिएनलाल हाओकिप ( Manipur BJP MLA Paolienlal Haokip ) , जिन्होंने मई में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को पत्र लिखकर राज्य में कुकी बहुल जिलों के लिए एक अलग प्रशासन की मांग की थी, ने जातीय हिंसा में ‘राज्य सरकार की मिलीभगत’ का आरोप लगाया है.
हाओकिप ने इंडिया टुडे के लिए एक लेख में लिखा, “राज्य की मिलीभगत के सबूत को इस तथ्य से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि जो विशुद्ध रूप से जातीय-सांप्रदायिक हिंसा के रूप में शुरू हुई थी, उसे बाद में मुख्यमंत्री द्वारा ‘नार्को आतंकवादियों’ के खिलाफ राज्य के युद्ध के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया था।
BJP विधायक का दावा, हिंसा बहुसंख्यक मइतेई समुदाय द्वारा शुरू की गई
मई में पत्र लिखने वाले 10 विधायकों ने यह भी आरोप लगाया था कि हिंसा घाटी के बहुसंख्यक मेइतेई समुदाय द्वारा की गई थी और भाजपा शासित राज्य सरकार द्वारा इसका मौन समर्थन किया गया था। मुख्यमंत्री ने अलग प्रशासन की मांग को खारिज करते हुए कहा था कि मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की जाएगी।
पाओलिएनलाल हाओकिप ने लिखा है कि ‘नार्को आतंकवादियों’ की कहानी का मकसद इम्फाल घाटी के आसपास की तलहटी में कुकी बस्तियों पर हमला करने और उन्हें जलाने में कट्टरपंथी मेइतेई मिलिशिया की मदद करने के लिए सरकारी बलों के इस्तेमाल को उचित ठहराना प्रतीत होता है।
संसाधनों के आवंटन में पक्षपात, पहाड़ी क्षेत्र समिति की शक्तियों का गला घोंटने और अनुसूचित जनजातियों के उचित प्रतिनिधित्व को कम करने के लिए राज्य की नौकरियों में आरक्षण का प्रबंधन करने वाले निहित स्वार्थ वाले कई कुकी नेताओं के दावों को दोहराते हुए, हाओकिप ने कहा कि जातीय हिंसा को एक तरह से आदिवासी कुकी लोगों द्वारा इस तरह के घोर अन्याय से मुक्ति के युद्ध के रूप में माना जा रहा है। जबकि मेइतेई मिलिशिया इसे आदिवासी भूमि पर दावा करने के लिए एक युद्ध के रूप में देख रहे हैं”।
मुख्यमंत्री बिरेन सिंह पर BJP विधायक के आरोप
भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री को भी नहीं बख्शा और कहा कि उन्हें मेइतेई लीपुन और अरामबाई तेंगगोल जैसे कट्टरपंथी समूहों के साथ हाथ मिलाने के लिए जाना जाता है, जिनके बारे में उन्होंने आरोप लगाया कि वे “कुकी समुदाय के जातीय सफाए के मुख्य चेहरा” थे।
मणिपुर की एक पूर्व ‘सुपर कॉप’ थौनाओजम बृंदा ने 2020 में एक अदालत के दस्तावेज में आरोप लगाया था कि उन पर बीरेन सिंह की ओर से हिरासत से एक ‘ड्रग लॉर्ड’ को रिहा करने का ‘दबाव’ था। उन्होंने बीरेन सिंह सरकार द्वारा उन्हें दिया गया वीरता के लिए राज्य का पुलिस पदक लौटा दिया था और पिछले साल राज्य में भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार किया था.
हाओकिप ने लिखा, ‘पक्षपाती सरकार कहीं भी शांति के लिए हानिकारक होती है और हालांकि मणिपुर में कुछ हद तक इस तरह का पूर्वाग्रह हमेशा मौजूद रहा है, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में यह और बढ़ गया।
न्यूजलॉन्ड्री के साथ एक अन्य साक्षात्कार में, मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के साईकोट से भाजपा विधायक ने कहा कि उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “गलत प्राथमिकताएं” रखी हैं, यह कहते हुए कि वह और मणिपुर के कई अन्य विधायक अभी भी पीएम मोदी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह अभी भी आशावादी हैं कि केवल केंद्र सरकार ही राज्य में शांति ला सकती है।
पहाड़ी बहुल कुकी समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार उन्हें सुनियोजित तरीके से निशाना बना रही है और उन्हें जंगलों और पहाड़ी इलाकों में उनके घरों से हटाने के लिए मादक पदार्थ के खिलाफ युद्ध अभियान का इस्तेमाल कर रही है। राज्य की विशेष मादक पदार्थ रोधी इकाई नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर (एनएबी) के आंकड़ों के अनुसार, मणिपुर में अफीम की खेती का आंकड़ा 2017 और 2023 के बीच पहाड़ियों में 15,400 एकड़ भूमि में फैल गया है.
मेइती – जो पहाड़ियों में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जबकि पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासियों को घाटी में जमीन रखने की अनुमति है – चिंतित हैं कि समय के साथ घाटी में उनका स्थान सिकुड़ जाएगा। इस पर, कुकी का कहना है कि अगर मेइती को एसटी का दर्जा दिया जाता है तो पहाड़ियों में विस्तार होगा और उनकी ज़मीन ले ली जाएगी।
