अच्छी फसल और केंद्र सरकार द्वारा खुले बाजार में भारतीय खाद्य निगम के स्टॉक से 45 लाख टन अनाज उतारने के फैसले के कारण मध्य प्रदेश के किसानों ने 2,125 रुपये प्रति क्विंटल के आधिकारिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गेहूं बेचा है।
मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के इंदौर स्थित सेवानिवृत्त ( रिटायर्ड ) संभागीय प्रबंधक महेश त्रिवेदी के अनुसार- ”मालवा, भोपाल और नर्मदापुरम क्षेत्रों (पश्चिमी मध्य प्रदेश की) की मंडियों में सामान्य गुणवत्ता वाला गेहूं 1,800-2,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। और सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीदना भी शुरू नहीं किया है,”।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध भारतीय किसान संघ और सहकार भारती किसान और सहकारी संगठनों से जुड़े त्रिदेवी ने चेतावनी दी कि एमएसपी खरीद अभियान शुरू होने में देरी सत्तारूढ़ भाजपा को चुनावी साल में महंगी पड़ सकती है। राज्य में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने 25 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू करने की घोषणा की है, यहां तक कि फसल की बाजार आवक – जिसमें से अधिकांश नवंबर के पहले सप्ताह तक बोई जाती है – इस महीने की शुरुआत में शुरू हो गई है। एमपी में किसानों को एमएसपी पर राज्य एजेंसियों को गेहूं बेचने के लिए विपणन सीजन से पहले खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है।
अंग्रेज़ी अखबार इंडियन एक्स्प्रेस में छपी एक रिपोर्ट में बाने सिंह चौहान जो धार जिले और तहसील के लोहारी बुजुर्ग गांव में 25 हेक्टेयर में गेहूं की खेती करते हैं, उन्होंने कहा – “यहां कई किसानों ने इस बार पंजीकरण नहीं किया है, यह सोचकर कि निजी व्यापारी और आटा मिल मालिक एमएसपी से अधिक का भुगतान करेंगे। इंदौर, उज्जैन, बड़नगर, धार और बदनावर जैसी मंडियों में जनवरी के अंत तक कीमतें 2,800-3,000 रुपये प्रति क्विंटल थीं, ”
दरअसल गड़बड़ी केंद्र की ओपन मार्केट सेल स्कीम में है। इसके तहत फरवरी-मार्च के दौरान ई-नीलामी के माध्यम से मिलमालिकों और थोक उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए एफसीआई के स्टॉक से कुल 45 लाख टन गेहूं आवंटित किया गया था। अब तक, कुल 45 लाख टन आवंटन में से 33.77 लाख टन छह नीलामी में अखिल भारतीय भारित औसत मूल्य पर बेचे गए हैं, जो 1-2 फरवरी को 2,474 रुपये प्रति क्विंटल से 23 फरवरी को 2,172 रुपये प्रति क्विंटल तक थे (तालिका देखें)
उन्होंने कहा, ‘एफसीआई द्वारा गेहूं की डंपिंग से कीमतों में कमी आई है। अब, जिन किसानों ने एमएसपी पर सरकार को अपनी फसल बेचने के लिए पंजीकरण नहीं कराया था, वे व्यापारियों की दया पर निर्भर होंगे। बारिश होने पर स्थिति और खराब हो जाएगी, जिससे अनाज को नुकसान होगा। इसके बाद व्यापारी ऊंची नमी और चमक के नुकसान का हवाला देकर कीमतों को और नीचे खींचेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने शुरू में 28 फरवरी तक पंजीकरण की अनुमति दी थी, जिसे बाद में 10 मार्च तक बढ़ा दिया गया था। विभाग के ऑनलाइन ‘ई-उपरजन’ पोर्टल ने तब से नए पंजीकरण स्वीकार करना बंद कर दिया है। त्रिवेदी के अनुसार, इंदौर संभाग (धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर जिलों को कवर करते हुए) में पंजीकृत किसानों की संख्या इस साल 1,50,701 से घटकर 1,17,352 हो गई है।
राजस्व विभाग की ‘गिरदावरी’ रिपोर्ट के आधार पर चालू सीजन के लिए संभाग में कुल फसल क्षेत्र 12.36 लाख हेक्टेयर (एलएच) था। इसके विपरीत, पंजीकृत किसानों द्वारा बोया गया क्षेत्र केवल 2.86 लाख हेक्टेयर था। इसका मतलब है कि शेष 9.5 एलएच पर उगाई गई फसल एमएसपी खरीद के तहत कवर नहीं की जाएगी। और यह राज्य के एकल विभाजन के लिए है।
त्रिवेदी ने मांग की कि मप्र सरकार दो काम करे। पहला यह है कि ‘पंजीकरण’ को फिर से खोला जाए ताकि अधिक से अधिक किसान एमएसपी का लाभ उठा सकें और जल्द से जल्द खरीद शुरू कर सकें। दूसरा, खरीद की मौजूदा सीमा 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर को बढ़ाना है। “कई किसान 60 क्विंटल या उससे अधिक की कटाई करते हैं। क्या उन्हें अधिक उत्पादक होने के लिए पीड़ित होना चाहिए?
सेंट्रल पूल में पंजाब के बाद एमपी गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। फसल वर्ष 2020-21 में, सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदे गए कुल 433.44 लाख टन गेहूं में से 128.16 लाख टन गेहूं की खरीद हुई। पिछले साल, राज्य (46.03 लाख टन) और अखिल भारतीय स्तर (187.92 लाख टन) से खरीद में गिरावट आई थी, जिसका श्रेय खराब फसल के साथ-साथ निर्यात मांग के कारण खुले बाजार की ऊंची कीमतों को जाता है।
इस बार, एमपी और अन्य राज्यों में गेहूं की पैदावार अच्छी लग रही है। और यह कीमतों के नीचे आने या एमएसपी से नीचे गिरने में महसूस हो रहा है।
