साभार: तीखी बात न्यूज़ – दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अपने ड्रीम प्रॉजेक्ट ‘डोरस्टेप डिलिवरी’ की शुरुआत कर दी है। इसे आप की सरकार आपके द्वार बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यह देश ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली ऐसी योजना है। इस योजना के शुरू होते ही लोग अपनी मर्जी से अपने समय की उपलब्धता के अनुसार घर बैठे जन्म और जाति प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड जैसे डॉक्युमेंट्स बनवा सकते हैं। इस तरह के सरकारी कार्यों के लिए उन्हें किसी भी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए लोगों को मात्र 50 रुपये देने होंगे।

अगर आप सरकारी दस्तावेज अपने दरवाज़े पर पाना चाहते हैं तो इसके लिए एक कॉल सेंटर बनाया गया है। अगर आपको को ड्राइविंग लाइसेंस, पानी का नया कनेक्शन, इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, आरसी में पता बदलवाना, मैरिज सर्टिफिकेट इत्यादि काम करवाने हैं तो आपको कॉल सेंटर फोन कर अपना ब्योरा देना होगा। इसके बाद एजेंसी एक मोबाइल हेल्पर को काम सौंपेगी, जो अप्लाई करने वाले को फोन कर उनके समय के अनुसार उनके घर जाकर जरूरी डेटा और दस्तावेज इत्यादि लेगा। इसकी जांच के बाद घर बैठे काम हो जाएगा। फिलहाल 40 सेवाओं की होम डिलिवरी शुरू की गई है, परन्तु माना जा रहा है इस लिस्ट में जल्द और सेवाएं जुड़ेंगी।

आज, 10 सितंबर, 2018 से शुरू हो रहा यह प्रॉजेक्ट दिल्लीवालों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। फिलहाल 40 सुविधाओं के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है और जल्दी ही बाकी सुविधाओं को भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। 3 जुलाई को डोरस्टेप डिलिवरी योजना को दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।

वीएफएस ग्लोबल नाम की कंपनी को दिल्ली सरकार ने सुविधाएं घर पर उपलब्ध कराने के लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इसके अनुसार निजी कंपनी प्रत्येक सफल लेनदेन के एवज में दिल्ली की जनता से 50 रुपये सुविधा शुल्क लेगी। दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह कंपनी राष्ट्रीय राजधानी में परियोजना के क्रियान्वयन का काम करेगी।