एनडीए (NDA) शासित केंद्र सरकार 2014 से लेकर अब तक काफी सारी नई नीतियों को देश में लागू कर चुकी है। साथ ही कई क़ानून बदले जा चुके हैं। स्वछ भारत अभियान, मोदी से सरकार का सबसे लोकप्रिय कार्य है।
हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने नेशनल लॉजिस्टिक नीति (National Logistics Policy) को देश के समक्ष रखा वहीं दूसरी तरफ धर्मशाला में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी (G. Kishan Reddy) ने नई पर्यटन नीति (New Tourism Policy) पर अपडेट दिया। दोनों नीतियां देश को अगले साल के मध्य तक समर्पित कर दी जाएंगी।
नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी – एक नजर में
नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी यानि एनएलपी (NLP) को मुख्य रूप से लॉजिस्टिक कॉस्ट को अगले चार-पांच साल में 14 – 15% से घटाकर 8% तक करने के लिए लाया जाएगा। इसके लिए अलग से एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार इस योजना पर पिछले तीन साल से काम कर रही थी मगर कोरोना काल के कारण इसे लागू करने में देरी आई।
इस योजना के लागू होने के बाद भारत में बनने वाले सामान को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम लागत में पहुंचाया जा सकेगा।
एनएलपी के मुख्य रूप से चार काम होंगे –
- यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफार्म (ULIP)
- डिजिटल सिस्टम का एकीकरण
- लॉजिस्टिक्स के फ्लो को आसान बनाना
- सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप (SIG)। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG) और सर्विस इंप्रूवमेंट ग्रुप (SIG) को स्थापित किया जाएगा जिसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल बैठाना होगा।
केंद्र सरकार नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को सहायता करने के लिए कई अन्य योजनाओं पर पहले से काम कर रही है। जैसे – डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Dedicated Freight Corridor) का निर्माण, सड़क परिवहन की बेहतरी के लिए भारतमाला परियोजना पर काम चल रहा है और समुद्री आयात निर्यात की बेहतरी के लिए सागरमाला योजना पर काम चल रहा है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार विजन 2030 (Vision 2030) के लिए आगे बढ़ रही है जिससे देश ग्लोबल लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (Global Logistics Performance Index) में टॉप 25 में आ सके।
क्या है नेशनल टूरिजम पॉलिसी?
हिमाचल (Himachal Pradesh) के धर्मशाला में रविवार को तीन दिवसीय राज्य पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरूआत हुई। इसमें केंद्र पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने नेशनल टूरिजम पॉलिसी (National Tourism Policy) की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार जल्द ही एक नेशनल टूरिजम पॉलिसी देश को समर्पित करने वाली है। इससे जुड़ा एक ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है और इस योजना को अगले बजट सत्र में पेश किया जाएगा।
इससे संबंधित जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना को तैयार करने से पहले सभी मंत्रालयों से विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही टूरिजम इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से भी इसके संबंध में आइडिया और फीडबैक लिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह योजना भारत में पर्यटन उद्योग को काफी ज्यादा बढ़ावा प्रदान करेगी।