कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, पूरे देश की तरह यहाँ भी जाति और संप्रदाय चुनाव के नतीजों को तय करने में यहां भूमिका निभाती है। यहाँ बड़ा प्रभाव लिंगायत या शैव लिंगायत समुदाय का है। लिंगायत जिस ओर एकजुट होकर वोटिंग करने के लिए जाने जाते हैं।
12वीं शताब्दी में जाति व्यवस्था के खिलाफ़ दक्षिण भारत विशेषकर वर्तमान भारत के कर्नाटक में एक विचारधारा का उदय हुआ। जिसमें मौजूदा जातिवादी परंपराओं पर सवाल उठाए गए थे। बासवन्ना और उनके साथियों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया था। जिसे उन सभी लोगों का समर्थन मिला, जिनके साथ भेदभाव किया गया जाता था, विशेष रूप से मज़दूर वर्ग के लोगों ने भरपूर समर्थन दिया। इसके बाद यह वर्ग और विचारधारा एक नए संप्रदाय के रूप में स्थापित हुई, जिसे लिंगायत संप्रदाय के रूप में जाना जाता है, कर्नाटक के सामाजिक इतिहास में लिंगायतों का एक महत्वपूर्ण स्थान है।
लिंगायत कर्नाटक की आबादी का लगभग 17 प्रतिशत हैं, और 224 निर्वाचन क्षेत्रों में से 100 में इस समुदाय का वर्चस्व है, जिनमें से अधिकांश उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में हैं। इनके अलावा वोक्कालिगा 15 प्रतिशत, ओबीसी 35 प्रतिशत, एससी/एसटी 18 प्रतिशत, मुस्लिम लगभग 12.92 प्रतिशत और ब्राह्मण लगभग तीन प्रतिशत हैं।
हालांकि, 2013 और 2018 के बीच की गई एक जाति जनगणना, जिसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लिंगायत और वोक्कालिगा की आबादी क्रमशः नौ और आठ प्रतिशत से बहुत कम है।
वर्तमान विधानसभा में सभी दलों के 54 लिंगायत विधायक हैं, जिनमें से 37 सत्तारूढ़ भाजपा के हैं। इसके अलावा, 1952 के बाद से कर्नाटक के 23 मुख्यमंत्रियों में से 10 लिंगायत, छह वोक्कालिगा, पांच पिछड़ा वर्ग और दो ब्राह्मण रहे हैं। 10 मई को होने वाले चुनाव में जीत के लिए लिंगायतों का समर्थन हासिल करना कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से सभी राजनीतिक दल अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए सभी पार्टियां लिंगायत समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रही हैं।
1989 तक, लिंगायत कांग्रेस के पाले में थे और उन्होंने पार्टी का मजबूत समर्थन आधार बनाया था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल जोकि एक लिंगायत थे और 1990 में एक स्ट्रोक से उबर रहे थे, को राजीव गांधी द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। जिसके बाद लिंगायत समुदाय पार्टी के खिलाफ हो गया। वीरेंद्र पाटिल के नेतृत्व में 1989 के चुनाव में कुल 224 सीटों में से 178 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अगले चुनाव में 34 सीटों पर सिमट गई।
जनता परिवार के विघटन और भाजपा में बीएस येदियुरप्पा के उभरने के साथ, समुदाय के वोट बेस का बड़ा हिस्सा भगवा पार्टी की ओर स्थानांतरित हो गया, जिससे कर्नाटक इसका दक्षिणी गढ़ बन गया। यह तब और मजबूत हो गया जब पूर्व मुख्यमंत्री और जद (एस) नेता एच डी कुमारस्वामी ने 2007 में येदियुरप्पा को सत्ता हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया, जिससे भाजपा-जद (एस) गठबंधन के सत्ता-बंटवारे के समझौते का उल्लंघन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सरकार गिर गई और बाद में अगले विधानसभा चुनावों में येदियूरप्पा और भाजपा सहानुभूति लहर पर सवार हो गए।
2008 के विधानसभा चुनावों के बाद, भाजपा ने येदियुरप्पा के नेतृत्व में कर्नाटक में 110 सीटें जीतकर दक्षिण में अपनी पहली सरकार बनाई, लेकिन पांच साल बाद, 2013 के चुनावों में, भगवा पार्टी की संख्या केवल 40 सीटों तक गिर गई, क्योंकि येदियुरप्पा तब तक भाजपा से अलग हो गए थे और एक नया राजनीतिक संगठन- कर्नाटक जनता पक्ष बनाया था।
हालांकि येदियुरप्पा की नई पार्टी केजेपी चुनाव में केवल छह सीटें हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन उसने लगभग दस प्रतिशत का वोट शेयर हासिल किया, जिससे भाजपा की संभावनाओं को बुरी तरह से झटका लगा। बाद में येदियुरप्पा 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में फिर से शामिल हो गए। 2018 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा 104 सीटें जीतने में कामयाब रही, और कांग्रेस और जेडीएस सरकार गिरने के बाद में एक बार फिर मुख्यमंत्री बने।
जब उन्होंने 2021 में उम्र और पार्टी का हवाला देकर उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, तब बीजेपी ने लिंगायत समुदाय के समर्थन के महत्व को समझते हुए यह सुनिश्चित किया कि एक अन्य लिंगायत – बसवराज बोम्मई – येदियुरप्पा की जगह लें। येदियुरप्पा द्वारा हाल ही में चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा के बाद भी अपने लिंगायत जनाधार को बरकरार रखने के उद्देश्य से भाजपा एक बार फिर इस अनुभवी नेता को चुनाव प्रचार के लिए आगे कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी ने लिंगायत समुदाय के एक वर्ग द्वारा आरक्षण की मांग को पूरा करने की भी कोशिश की है, उनके कोटा में 2 प्रतिशत की वृद्धि की यही। जद (एस) की उपस्थिति वोक्कालिगा समुदाय के प्रभुत्व वाले पुराने मैसूर क्षेत्र तक सीमित है, लेकिन पूरे कर्नाटक में उपस्थिति के साथ कांग्रेस ने लिंगायत समर्थन को आधार बनाकर खोई हुई जमीन हासिल करने की लगातार कोशिश की है।
हालांकि, तत्कालीन सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने लिंगायत समुदाय को ‘धार्मिक अल्पसंख्यक’ का दर्जा देने के लिए केंद्र से सिफारिश करने का फैसला किया था, जिसके परिणामस्वरूप 2018 के विधानसभा चुनावों में पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा था। लिंगायत बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस को हार का सामना करने के साथ ही ‘अलग लिंगायत धर्म’ आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल उसके अधिकांश नेताओं को हार का सामना करना पड़ा।
इसे काफी हद तक भाजपा ने लिंगायत वोटों को अपने पक्ष में एकमत करने के लिए उपयोग किया और ये प्रचार किया गया कि कि कांग्रेस ने लिंगायतों को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित करके समाज को विभाजित किया और यह येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनने से रोकने का एक प्रयास है। एक वर्ग ने वीरशैवों और लिंगायतों को एक ही के रूप में पेश करने पर नाराजगी व्यक्त की थी, इससे भी कांग्रेस को नुकसान हुआ था।
अखिल भारत वीरशैव महासभा के नेतृत्व वाले एक वर्ग ने अलग धार्मिक दर्जे की मांग करते हुए कहा था कि वीरशैव और लिंगायत समान हैं, जबकि दूसरा समूह केवल लिंगायतों के लिए ऐसा चाहता है क्योंकि उनका मानना है कि वीरशैव शैव के हिंदू धर्म के सात शैव समुदायों में से एक हैं, जो हिंदू धर्म का हिस्सा है नाकि लिंगायत का।
कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले लिंगायत समुदाय के वरिष्ठ विधायक एम बी पाटिल को अपनी प्रचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि एक अन्य विधायक ईश्वर खांडरे को राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। लिंगायत समुदाय को सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रसारित करने में गणित भी एक प्रभावशाली भूमिका निभाता है।
राज्य भर में कई लिंगायत गणित राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं, और उनके प्रमुख संत या संत भी हैं। एक अन्य कारक समुदाय के भीतर विभिन्न उप-जातियां हैं- बनजिगा (जिससे येदियुरप्पा संबंधित हैं), सदर (बोम्मई की उप-जाति), गनिगा और पंचमसाली, जो लिंगायत राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
लिंगायतों में संख्यात्मक रूप से उच्च माने जाने वाले पंचमसालियों ने अपने संत बसव जया मृत्युंजय स्वामीजी के नेतृत्व में हाल ही में रोजगार और शिक्षा में उच्च आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया था, जिसने विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को मुश्किल में डाल दिया था, क्योंकि उन्होंने धमकी दी थी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो उन्हें चुनावी परिणाम भुगतने होंगे। उन्हें शांत करने के उद्देश्य से, सरकार ने हाल ही में राज्य की ओबीसी सूची के तहत लिंगायतों के लिए कोटा दो प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है।
