सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी/एसटी कानून में किए गए बदलाव के आदेश के बाद देशभर में इसका विरोध के बाबजूद भाजपा शासित प्रदेशों में इसे लागू किया गया. अदालत द्वारा कानून में किए गए बदलाव को लेकर 2 अप्रैल को देशभर में विरोध प्रदर्शन हुआ था.
जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों में भारी दबाव है. भाजपा शासित राज्य छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान की सरकार ने अधिकारिक तौर पर पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का आदेश जारी कर दिया था.
लेकिन छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद विरोध हुआ तो तत्काल प्रभाव से इसे स्थगित कर दिया गया है. सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य एससी और एसटी बाहुल्य राज्य है और सरकार इस वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी.
वहीं वसुंधरा राजे ने कहा है, कि राजस्थान में ये फैसला सरकार ने नहीं बल्कि अधिकारियों ने लिया था. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एससी/एसटी मामले को लेकर बेहद संवेदनशील है और केंद्र सरकार द्वारा जिस प्रकार एससी/एसटी का विरोध किया गया है, ठीक उसी प्रकार हम भी इस फैसले का विरोध करते हैं.
