- बजट एमएसपी और किसानों की आय दोगुनी करने पर सरकार के खोखले वादों को उजागर करता है — यह बजट संघर्षरत किसानों से सरकार का बदला है, किसानों के लिए एमएसपी गारंटी अधिनियम के लिए आंदोलन को तेज करने का आह्वान है: एसकेएम
- गेहूं और धान की एमएसपी पर खरीद पिछले साल की तुलना में कम हुई – लाभान्वित किसानों की संख्या में 17% की गिरावट और खरीदी गई मात्रा में 7% की गिरावट आई; अन्य फसलों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने और एमएसपी गारंटी पर कोई शब्द नहीं।
पीएम-आशा एक मजाक बन गया — पूरे देश में एमएसपी वादे को लागू करने के लिए 2018 में लाई गई योजना में इस वर्ष सिर्फ ₹1 करोड़ का आवंटन किया गया।
- कुल बजट में कृषि और उससे जुड़े हुए गतिविधियों का हिस्सा 4.3% से गिरकर 3.8% हुआ।
- अब जब हम 2022 में हैं, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का कोई जिक्र नहीं है — प्रति माह ₹21,146 की लक्षित आय की तुलना में कृषि घरानों की आय बहुत कम है।
पिछले डेढ़ वर्षों में किसानों के अभूतपूर्व आंदोलन के बाद, देश के किसानों को उम्मीद थी कि सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए इस बजट में, लाभकारी मूल्य न मिलने, प्राकृतिक आपदाएं के कारन फसल के नुकसान का सामना करने, और गहरे कर्ज में डूबने से बचने के लिए विशिष्ट प्रभावी उपाय करेगी। इसके बजाय, सरकार ने कुल बजट में कृषि और उससे जुड़े हुए गतिविधियों का हिस्सा पिछले साल के 4.3% से घटाकर इस साल 3.8% कर दिया। यह दर्शाता है कि वह किसानों को उनके सफल आंदोलन के लिए दंडित करना चाहती है।
अब जब हम 2022 में हैं, किसान भी अपनी आय दोगुनी होने के समाचार का इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2016 में घोषित किए जाने के बाद कि किसानों की आय 6 साल के भीतर दोगुनी हो जाएगी, हर बजट भाषण और कृषि पर हर भाषण में सत्तारूढ़ द्वारा पार्टी ने इस वादे को दोहराया। अब हम 2022 तक पहुंच गए हैं और वित्त मंत्री ने इसका जिक्र तक नहीं किया। सरकार की किसानों की आय को दोगुना करने की रिपोर्ट के अनुसार, 2015-16 के लिए बेंचमार्क कृषि घरानों की आय ₹8,059 थी और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए इसे वास्तविक रूप से दोगुना करने का वादा किया गया था। यह 2022 में लक्षित आय को ₹21,146 रखता है। लेकिन, एनएसएसओ के 77वें दौर से पता चलता है कि 2018-19 में, औसत कृषि घरनों की आय केवल ₹10,218 थी। अगले 3 वर्षों के लिए कृषि में जीवीए की वृद्धि दर का अनुमान लगाते हुए, 2022 में आय अभी भी ₹12,000 प्रति माह से कम है, जो आय को दोगुना करने के लक्ष्य से बहुत दूर है।
सरकार ने इस बजट के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर अपने असली इरादों को उजागर किया है। एक तरफ सरकार ने अपने लिखित वादे के 50 दिन बाद भी एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए कमेटी का गठन नहीं किया है। जहां किसान सभी फसलों के लिए एमएसपी गारंटी की मांग कर रहे हैं, वहीं बजट भाषण में केवल 1.63 करोड़ किसानों से धान और गेहूं की खरीद का उल्लेख किया गया है, जो देश के सभी किसानों का लगभग 10% है। धान और गेहूं के मामले में भी, बजट भाषण से पता चलता है कि 2020-21 की तुलना में 2021-22 में खरीद में गिरावट आई है। जबकि वित्त मंत्री ने गर्व से घोषणा की कि 2021-22 में गेहूं और धान की खरीद “163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान को कवर करेगी, और 2.37 लाख करोड़ एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान उनके खातों में होगा”, ये आंकड़े हैं 2020-21 की तुलना में एक गंभीर कमी को दर्शाते हैं, जब 197 लाख किसानों से 1286 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई, और किसानों को ₹2.48 लाख करोड़ का भुगतान किया गया। 2021-22 में लाभान्वित किसानों की संख्या में 17% की गिरावट आई है और 2020-21 से खरीदी गई मात्रा में 7% की गिरावट आई है।
भले ही सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को रोक रही है, लेकिन किसानों को कम से कम यह उम्मीद थी कि सरकार एमएसपी को लागू करने के लिए पर्याप्त बजट आवंटन करेगी। 2018 के बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा किए गए वादे को लागू करने के लिए पीएम-आशा योजना (प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान) 2018 में बहुत धूमधाम से लाई गई थी कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर किसान को घोषित एमएसपी मिले। इस प्रमुख योजना का आवंटन एमएसपी के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की कहानी कहता है – यह ₹1500 करोड़ से गिरकर ₹500 करोड़, से गिरकर ₹400 करोड़, और इस साल सिर्फ ₹1 करोड़ रह गया।
इस वर्ष मूल्य समर्थन योजना – बाजार हस्तक्षेप योजना के लिए आवंटन ₹1500 करोड़ है, जबकि पिछले वर्ष वास्तविक व्यय ₹3596 करोड़ था। ये राशी ₹ 50,000 से 75,000 करोड़ के बीच की तुलना में बहुत कम हैं जो कि किसानों द्वारा देश भर के बाजारों में प्राप्त वास्तविक मूल्य और एमएसपी के बीच अनुमानित कमी है।
मनरेगा के लिए आवंटन पिछले वर्षों के व्यय के सापेक्ष कम कर दिया गया है, हालांकि पिछले कई वर्षों के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण गरीबों को बनाए रखने के लिए यह योजना बहुत महत्वपूर्ण रही है, जिसमें कोविड महामारी संकट भी शामिल है। 2020-21 में वास्तविक व्यय ₹111,169 करोड़ था, 2021-22 में संशोधित अनुमान ₹98,000 करोड़ था जबकि 2022-23 के लिए बजट आवंटन को घटाकर ₹73,000 करोड़ कर दिया गया था, जबकि इसे और मजबूत किया जाना चाहिए था।
किसानों के लिए अधिकांश महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और सुधार के कोई संकेत नहीं हैं। कई राज्य प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) से हट गए हैं, जिसमें प्रधान मंत्री का अपना राज्य गुजरात, और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कई प्रमुख राज्य शामिल हैं। पीएम-किसान योजना को 12 करोड़ किसानों के साथ शुरू करने और 15 करोड़ किसानों तक कवरेज का विस्तार करने की घोषणा की गई थी। 3 साल बाद भी, यह ₹68,000 करोड़ के आवंटन के साथ केवल 11 करोड़ किसानों तक पहुंच पाया है। पीएम-कृषि सिंचाई योजना में 2021-22 में ₹4000 करोड़ का आवंटन किया गया था, लेकिन केवल ₹2000 करोड़ का खर्च किया गया था। अब इसे आरकेवीवाई के विस्तारित छत्र के नीचे समाहित कर दिया गया है। आरकेवीवाई योजना में पिछले साल ₹3712 करोड़ का आवंटन किया गया था, जिसमें से केवल ₹2000 करोड़ खर्च किए गए थे।
कुल मिलाकर इस बजट ने दिखाया है कि अपने मंत्रालय के नाम में ‘किसान कल्याण’ जोड़ने के जुमले के बावजूद सरकार को किसानों के कल्याण की कोई परवाह नहीं है। यह ऐसा है जैसे तीन किसान-विरोधी कानूनों पर अपनी हार से झल्लाई सरकार, किसानों से बदला लेने के लिए निकली है।
एसकेएम इस किसान-विरोधी बजट की निंदा करता है, और देश के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य ज्वलंत मुद्दों के लिए एक और बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान करता है।
जारीकर्ता-
बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढूनी, हन्नान मोल्ला, जगजीत सिंह डल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहां, शिवकुमार शर्मा (कक्का जी), युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव
