अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर केंद्र के खिलाफ विपक्ष के हमलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री पर 2002 से इस तरह के आरोप लगे हैं और वह इसके बाद और अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। अडानी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भाजपा के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और कोई भी सरकार पर साठगांठ वाले पूंजीवाद का आरोप नहीं लगा सकता।
उन्होंने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में एक मामले का संज्ञान लिया है। मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है, तो मेरे लिए कुछ कहना उचित नहीं होगा। हालांकि, भाजपा के पास इस मामले में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। शाह ने एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश के साथ एक साक्षात्कार में कहा, “न ही हमें डरने की कोई जरूरत है।
उन्होंने कहा, ‘इसका (साठगांठ वाला पूंजीवाद का) कोई सवाल ही नहीं है। कोई भी भाजपा पर ऐसा आरोप नहीं लगा सकता। उनके (कांग्रेस के) समय में उनकी अपनी एजेंसियों ने 12,000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटालों से संबंधित मामले दर्ज किए थे।
यह पूछे जाने पर कि क्या वह बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के ठीक बाद अडानी विवाद को एक साजिश के रूप में देखते हैं, शाह ने कहा, “सच्चाई के खिलाफ जितना चाहें उतना षड्यंत्र करें, यह सूरज की तरह चमकता हुआ सामने आएगा। ये लोग 2002 से मोदीजी के पीछे पड़े हैं। लेकिन हर बार मोदीजी बेदाग निकले हैं और अधिक लोकप्रिय हो गए हैं।
सोमवार को केंद्र ने हिंडनबर्ग-अडानी विवाद के बाद नियामक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की जाने वाली एक समिति पर सहमति व्यक्त की।
यह कहे जाने पर कि विपक्ष सरकार पर सभी एजेंसियों को अपने नियंत्रण में रखने का आरोप लगाता है, शाह ने कहा, ‘तब लोगों को अदालत जाना चाहिए. पेगासस मुद्दे पर भी, मैंने कहा कि अगर आपके पास तथ्य हैं तो अदालत जाएं। उन्होंने नहीं किया। अदालत हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो लोग गए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेने के लिए कहा और जांच भी की गई।
अडाणी विवाद पर संसदीय चर्चा पर शाह ने कहा कि देश भर में लोग इसे देख रहे हैं और सदन को नियमों के अनुसार चलाना होगा। ‘ एक देश एक चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा करने का यह सही समय है लेकिन इसके लिए चर्चा और विचार-विमर्श की जरूरत होगी।
G20 से मुगलों तक
यह कहे जाने पर कि भाजपा जी-20 शिखर सम्मेलन का इस्तेमाल घरेलू राजनीति के लिए करती दिख रही है। शाह ने कहा, ”जी-20 का इस्तेमाल घरेलू राजनीति के लिए क्यों नहीं किया जाना चाहिए? अगर जी-20 मोदी जी के समय में देश में आया है और यह सफलता के साथ पूरा हुआ है, तो मोदीजी को श्रेय मिलना चाहिए। क्या विपक्ष को यह मिलना चाहिए? जिस तरह से उन्होंने इसका आयोजन किया है, पूरी दुनिया दंग है। किसी भी देश में जी-20 की बैठकें चार-पांच शहरों से आगे नहीं बढ़ी हैं। हमने हर राज्य को मौका दिया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। अब, दुनिया भारत की विविधता के संदेश के साथ वापस जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री ने भाजपा द्वारा भारत के मुगल इतिहास को छोड़ने की कोशिश करने के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी। शाह ने कहा, ‘मुगलों के योगदान को कम करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन अगर कोई इस देश की लंबे समय से चली आ रही परंपरा को फिर से स्थापित करना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई समस्या होनी चाहिए। हमने जिन शहरों के नाम बदले हैं, उन सभी का नाम पहले से ही पुराना था। यह हर सरकार का कानूनी अधिकार है।
भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि बदलने पर शाह ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि देश के लोग ऐसा मानते हैं। शाह ने स्वीकार किया कि भाजपा में दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी के नेता भी हैं लेकिन कहा कि अन्य दलों के विपरीत भाजपा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पार्टी अध्यक्ष केवल एक परिवार से होगा।
विधानसभा चुनाव
शाह ने कहा कि भाजपा सभी राज्यों त्रिपुरा, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ आगामी विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है। उन्होंने कहा, ‘हम इस बार त्रिपुरा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। तथ्य यह है कि सभी दल हमें हराने के लिए एक साथ आ रहे हैं, यह दर्शाता है कि हम कितने मजबूत हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है।
यह तर्क देते हुए कि भाजपा सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए काम किया है, गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर नशीली दवाओं के व्यापार पर सरकार की कार्रवाई को लोगों ने अच्छी तरह से स्वीकार किया है।
उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने त्रिपुरा में हिंसा समाप्त कर दी है और यह राज्य की समृद्धि के लिए काम करने का समय है। बिप्लब देब को उनके कार्यकाल के बीच में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने पर शाह ने कहा कि उन्हें उनका बेहतर इस्तेमाल करने के लिए हटाया गया है। उन्होंने कहा, ”राज्यों से लोग केंद्र में आते रहते हैं। उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाकर हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी बनाया गया है। वह केंद्रीय मंत्री भी हैं। वह केंद्र में योगदान दे रहे हैं और माणिक साहा सरकार की सहायता कर रहे हैं। यह एक पदोन्नति है।
उन्होंने चुनाव में आदिवासी संगठन तिपरा मोथा की भूमिका को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा पूर्ण बहुमत से जीत रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर में शांति और समृद्धि लाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने पूर्ववर्ती विद्रोही समूहों के साथ हस्ताक्षरित सभी शांति समझौतों और ब्रू और रियांग शरणार्थियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के निपटारे के बारे में बात की। उन्होंने पूर्वोत्तर में विकसित हवाई अड्डों की संख्या के बारे में बात की और बताया कि कैसे पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में 51 बार दौरा किया है।
मेघालय और नगालैंड विधानसभा चुनावों के संदर्भ में शाह ने कहा कि भाजपा राज्यों की सांस्कृतिक पहचान और उनके भीतर के विभिन्न समुदायों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नौ साल के कार्यकाल में समरूपीकरण की आशंका दूर हुई है और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जा रही है तथा स्थानीय बोलियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा, ”लोग पूर्वोत्तर में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास के बारे में बात करते रहते हैं। लेकिन नरेंद्रभाई की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत की मुख्य भूमि और पूर्वोत्तर के दिलों के बीच की खाई को पाटना है। वर्ष 2015 में एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बावजूद नगा शांति समझौते को हासिल करने में सरकार की विफलता पर शाह ने कहा, ”समझौता किस लिए होता है? यह हिंसा को रोकने के लिए है। संघर्ष विराम लागू है। और चर्चा जारी है।
आगामी कर्नाटक चुनावों के संदर्भ में, शाह ने कहा कि कांग्रेस ने “पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) के खिलाफ मामलों को समाप्त करने की कोशिश की थी”। उन्होंने कहा, ‘हमने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। मेरा मानना है कि पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो कट्टरपंथ और धर्मांतरण में लगा हुआ है। वे आतंकवाद के लिए कच्चा माल तैयार कर रहे थे। हमें ऐसे कई दस्तावेज मिले हैं जो दिखाते हैं कि उनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थीं।
उन्होंने कहा, ‘एक समय था जब पीएफआई सिर्फ कर्नाटक और केरल की समस्या थी। प्रतिबंध के समय इसने पूरे देश में अपने पैर पसार लिए थे। फिर हमें एजेंसियों से ऐसी जानकारी मिली जहां कोई भी देरी उपयुक्त नहीं थी। हमने वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर उन पर कार्रवाई की है।
