क्या मिस्र को G20 का हिस्सा बनने में मदद करेगा भारत ?

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) की मिस्र ( Egypt) की दो दिवसीय यात्रा शुरू होने के बीच कुछ विश्लेषकों ने इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए ‘पासा पलटने वाला’ करार दिया है। इस यात्रा से उत्तर अफ्रीकी देश में भारत के निवेश में पर्याप्त वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होने और मिस्र को ब्रिक्स आर्थिक ब्लॉक में प्रवेश पाने के लिए एक सीढ़ी मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की यह पहली मिस्र यात्रा है और 1997 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ( abdel fateh al sisi ) की जनवरी की नई दिल्ली यात्रा के कुछ महीने बाद यह कदम उठाया गया है, जब वह भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। अल-सीसी मिस्र के पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया था।

मोदी की यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है, जो अल-सीसी की जनवरी की यात्रा के दौरान दोनों पक्ष पहले ही रणनीतिक स्तर पर पहुंच चुके थे। विश्लेषकों का कहना है कि इससे यह भी पता चल सकता है कि आने वाले दिनों में संबंध कैसे आगे बढ़ सकते हैं।

उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रपति सीसी की भारत यात्रा के महज छह महीने के भीतर यह एक बहुत ही त्वरित, पारस्परिक यात्रा है। हम उम्मीद करते हैं और आश्वस्त हैं कि यह यात्रा न केवल हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को निरंतर गति सुनिश्चित करेगी, बल्कि व्यापार और आर्थिक संबंधों के नए क्षेत्रों में विस्तार करने में भी मदद करेगी।

मिस्र के दृष्टिकोण से, यह पश्चिमी ब्लॉक से परे साझेदारी में विविधता लाने की एक कोशिश है। पर्यवेक्षकों ने कहा है कि भारत के लिए यह  ग्लोबल साऊथ की आवाज के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत करने की तरफ़ एक क़दम है, क्योंकि सितंबर में राजधानी नई दिल्ली में जी 20 बैठक की मेजबानी करने के लिए भारत तैयार है।

द्विपक्षीय वार्ता और विभिन्न व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर के अलावा मोदी छोटे भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे और मिस्र में कुछ प्रमुख नेताओं से मिलने की उम्मीद है। भारत और मिस्र के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं क्योंकि वे 1961 के गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) के संस्थापक मेम्बर थे – यह 120 विकासशील देशों का एक वैश्विक मंच रहा है, जो दुनिया की प्रमुख शक्तियों से अलग किसी भी खेमे में न जाने और गुटनिरपेक्ष रहने में विश्वास करता था।

हाल के वर्षों में, अल-सीसी ने तीन बार भारत की यात्रा की है। मिस्र ने देश में भारत के निवेश को बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ,  मिस्र  के माध्यम से मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) क्षेत्र में गहरी पहुंच की तलाश कर रहा है।

नई पहचान

नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मध्य पूर्वी अध्ययन पढ़ाने वाले आफताब कमाल पाशा ने खाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म अल जज़ीरा से बात करते हुए बताया कि मिस्र और भारत के ऐतिहासिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। पाशा ने कहा, ‘जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) के देशों से उन्हें (मोदी को) जो कुछ मिल सकता है, उसकी स्पष्ट सीमाएं हैं, इसलिए उन्होंने मिस्र का रुख किया।

पाशा ने कहा कि अल-सीसी मिस्र को ब्रिक्स में शामिल होते देखना चाहते हैं, जो ब्राजील, रूस, भारत और चीन सहित दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक शक्तिशाली समूह है। उन्होंने कहा कि मोदी संगठन में चीन को संतुलित करना चाहते हैं और पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होने से रोकना चाहते हैं जिसे बीजिंग ब्रिक्स के अंदर लाना चाहता है। उम्मीदें बहुत अधिक हैं कि मोदी ब्रिक्स में शामिल होने की मिस्र की इच्छा के लिए भारत के समर्थन की घोषणा करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘मोदी देश में यह दिखाने में सक्षम होंगे कि एक  महत्वपूर्ण अरब देश भारत का समर्थन कर रहा है।

दोनों देश क्या चाहते हैं?

मिस्र की अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ वर्षों में उथल-पुथल का सामना किया है, शुरू में महामारी के कारण और फिर रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद, जिसने रूस और यूक्रेन से आयातित मिस्र के लगभग 80 प्रतिशत अनाज की खाद्य आपूर्ति को प्रभावित किया। युद्ध ने मिस्र के विदेशी मुद्रा भंडार को भी प्रभावित किया। 2022 में, गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद, भारत ने संकटग्रस्त मिस्र की सहायता के लिए कदम उठाया और देश में 61,500 मीट्रिक टन के शिपमेंट की अनुमति दी।

संकट से उबरने के लिए मिस्र अपने विदेशी ऋण दायित्वों को पूरा करने और खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत से निवेश पर नजर गड़ाए हुए है। रूस के यूक्रेन में आक्रमण के बाद से, मिस्र की मुद्रा लगभग आधी हो गई है। कई विदेशी निवेशकों ने मिस्र के ट्रेजरी बाजारों से अरबों की निकासी की है।

विश्लेषकों ने कहा है कि काहिरा के साथ घनिष्ठ संबंध भी भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। MENA में सबसे अधिक आबादी वाला देश, मिस्र एक महत्वपूर्ण भू-रणनीतिक महत्व रखता है क्योंकि वैश्विक व्यापार का 12 प्रतिशत स्वेज नहर से होकर गुजरता है। विशेषज्ञों का कहना है कि काहिरा भारत के लिए यूरोप और अफ्रीका दोनों के प्रमुख बाजारों का प्रवेश द्वार हो सकता है। मिस्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भारत भी चिंतित है।

मिस्र के साथ चीन का द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में 15 अरब डॉलर है, जो 2021-22 में भारत के 7.26 अरब डॉलर से दोगुना है। ताजा द्विपक्षीय व्यापार अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के बीच 5.18 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

क्षेत्रीय मान्यता

इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (आईसीडब्ल्यूए), नई दिल्ली में वरिष्ठ रिसर्च फेलो फज्जुर रहमान सिद्दीकी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्लेटफ़ॉर्म अल जज़ीरा को बताया कि भारत ग्लोबल साउथ में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा, ‘मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत ने अपनी विदेश नीति को व्यापक बनाने की कोशिश की है। भारत ने अफ्रीकी महाद्वीप पर लगभग 20 नए मिशन खोले हैं।

मिस्र ने पिछले कुछ वर्षों में फिलिस्तीन, इथियोपिया और कई अफ्रीकी देशों जैसे क्षेत्रीय मामलों में अपनी आवाज खो दी है। उन्होंने कहा कि मिस्र के साथ गठबंधन करके भारत की अरब दुनिया, अफ्रीका और इजरायल तक उसकी पहुंच बहुत गहरी हो सकती है। दिसंबर 2022 में जी-20 की अध्यक्षता संभालने के बाद भारत ने मिस्र को ‘अतिथि देश’ के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।

पिछले हफ्ते  हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में, भारत में मिस्र के राजदूत, वाएल मोहम्मद अवाद हमद ने इन यात्राओं को “गेम-चेंजर” कहा। उन्होंने कहा, ‘हम अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर एक-दूसरे की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं… हम भारत को तीन क्षेत्रों – यूरोप, मध्य पूर्व और पूरे अफ्रीका में एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में ले जाने का एक बहुत ही आशाजनक अवसर प्रदान कर रहे हैं। काहिरा और नई दिल्ली के बीच सीधा संबंध शुरू होने के साथ-साथ मिस्र में भारत के लिए एक औद्योगिक क्षेत्र होने की संभावना के साथ – ये सभी चीजें हैं जो हमारे संबंधों को मजबूत करेंगी और उन्हें नई ऊंचाई पर ले जाएंगी।