दिल्ली पुलिस को विश्व हिंदू परिषद ने लड़ाई की धमकी दी है?

नई दिल्ली: विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने सोमवार को जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान हुई हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस के द्वारा विहिप VHP कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करने पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ ‘लड़ाई’ शुरू करने की धमकी दी है।

यह तब हुआ जब पुलिस ने कहा कि उसने आयोजकों के खिलाफ बिना अनुमति के जुलूस निकालने के लिए एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है, और प्रेम शर्मा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जोकि एक स्थानीय विहिप नेता है। हालांकि, बाद में पुलिस ने यह कहते हुए बयान वापस ले लिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) एक जमानती अपराध है और जांच में शामिल होने वाले व्यक्ति को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस द्वारा जारी संशोधित बयान में विहिप और बजरंग दल का नाम नहीं है।

उत्तर पश्चिमी पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) उषा रंगनानी ने कहा कि बिना अनुमति के इलाके में शनिवार शाम को जुलूस निकालने के लिए आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और एक आरोपी व्यक्ति जांच में शामिल हुआ है।

पुलिस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने पीटीआई-भाषा से कहा, ”हमें पता चला है कि विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और एक कार्यकर्ता को भी गिरफ्तार किया गया है। यह एक बड़ी भूल होगी।”

उन्होंने पुलिस के इस दावे को ‘बेतुका’ बताते हुए खारिज कर दिया कि आयोजकों ने बिना अनुमति के जुलूस निकाला और कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस ‘इस्लामिक जिहादियों’ के सामने झुक गई है। “अगर अनुमति नहीं थी, तो इतनी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी यात्रा (जुलूस) के साथ कैसे थे?”।

जहाँगीर पूरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है

वकील अमृतपाल सिंह खालसा द्वारा मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को लिखे गए पत्र में कहा गया है- हाल ही में उत्तर-पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जो दंगे हुए, वे संविधान के चेहरे पर एक धब्बा हैं। यह दूसरी बार है जब दिल्ली में दो साल में दंगे भड़के हैं, और दोनों ही मौकों पर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को ही दोषी ठहराया जाता है।

दिल्ली पुलिस की जांच “अब तक, आंशिक, सांप्रदायिक रही है”, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि शुरू में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और वे सभी एक ही समुदाय के थे।

“2020 के दंगों में (दिल्ली पुलिस) की भूमिका ने उन्हें कमजोर कर दिया है और लोगों के विश्वास को कमजोर कर दिया है। इस पत्र के साथ, मैं इस याचिका के माध्यम से आपसे मांग करता हूं, जिससे इस अदालत के मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए, ताकि (जहांगीरपुरी दंगों) की निष्पक्ष जांच की जा सके।

मामले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक किये जा रहे दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा का ताजा दौर तब आया है जब हाल ही में कई अन्य राज्यों में झड़पें हुई हैं। बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल थे, जिन्होंने हाल ही में रामनवमी के जुलूस के दौरान ऐसी घटनायें सामने आईं ।