रामल्लाह: संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित एक स्वतंत्र जांच आयोग ने गुरुवार को कहा कि इजरायल की धुर दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार द्वारा प्रस्तावित विवादास्पद न्यायिक सुधार फिलिस्तीनियों के लिए खतरनाक हैं। इन प्रस्तावों से इज़रायल के सुप्रीम कोर्ट की कुछ शक्तियों पर अंकुश लगेगा और न्यायिक नियुक्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा, जिसके बाद इजरायल में अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन हुए हैं।
आयोग ने 56 पन्नों की रिपोर्ट में कहा कि प्रस्तावित कानून फलस्तीन समर्थक गैर सरकारी संगठनों पर कर बढ़ा सकता है और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इस्राइली सैनिकों की गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के चरम धार्मिक-राष्ट्रवादी गठबंधन के सदस्यों के अन्य प्रस्ताव इजरायल के अरब अल्पसंख्यकों की नागरिकता छीनने की बात भी करता है, अगर वह फिलिस्तीनी समर्थन करने पर किसी भी तरह की हिंसा होती है तब उनकी नागरिकता छीनकर उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा।
इसमें कहा गया है, ‘प्रस्तावित बदलाव शक्तियों के बंटवारे की मूलभूत विशेषताओं और लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणालियों में आवश्यक नियंत्रण एवं संतुलन को खत्म कर देंगे।
“कानूनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि वे मानवाधिकारों की सुरक्षा को कमजोर करने का जोखिम उठाते हैं, खासकर फिलिस्तीनी नागरिकों सहित सबसे कमजोर और नापसंद समुदायों के लिए।
2021 में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद द्वारा गठित आयोग ने पाया कि इजरायल ने उत्पीड़न, धमकियों, गिरफ्तारियों, पूछताछ, मनमानी हिरासत, यातना और अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार के माध्यम से अधिकारों के वकीलों का तेजी से गला घोंट दिया है।
आयोग, जिसने लगभग 130 साक्षात्कार किए, ने यह भी पाया कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा में फिलिस्तीनी अधिकारियों ने फिलिस्तीनी अधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया था। रिपोर्ट में कहा गया है, “इजरायल और फिलिस्तीनी दोनों अधिकारियों द्वारा फिलिस्तीनी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और हिरासत को कई फिलिस्तीनी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष रूप से कठोर वास्तविकता के रूप में नोट किया गया था।
