क्या "येरुशलम" के मुद्दे पर हुई 'यूएन वोटिंग' का असर दिखेगा ?

येरुशलम मुद्दे पर अमेरिका को जबदस्त अंतराष्ट्रीय विरोध झेलना पड़ा है. इस बात की गवाही यूएन में हुई वोटिंग देता है. अमेरिका की धमकी के बावजूद सिर्फ 9 देशों ने इजराइल और अमेरिका के पक्ष में वोटिंग की. फलिस्तीनी नेताओं ने इसे “न्याय” के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता का प्रमाण बताते हुए संयुक्त राष्ट्र में एक वोटिंग के परिणाम की सराहना की है जिसमें इजरायल की राजधानी के रूप में यरूशलेम की एकतरफा अमेरिकी मान्यता को खारिज कर दिया था.

पेलेस्टाईन लिबरल आर्गेनाईजेशन के वरिष्ठ सदस्य हानान अश्रावी ने वोटिंग के बाद कहा कि –

‘अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्पष्ट रूप से यह साबित कर दिया है कि इन्हें धमकाया और ब्लैकमेल किया जा सकता है, पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य कानून के वैश्विक शासन की रक्षा करेंगे. “

लेकिन कई लोगों के लिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित संकल्प एक प्रतीकात्मक कृत्य से ज्यादा कुछ नहीं है. यरूशलेम में एक राजनीतिक कार्यकर्ता अमानी खलीफा ने प्रेस एजेंसी अल जजीरा को बताया कि

• “यह एक व्यर्थ प्रयास है,”
•  फिलिस्तीनी अथॉरिटी (पीए) को संयुक्त राष्ट्र को जाने की पूरी राजनयिक प्रक्रिया का मूल्यांकन करना है. हमने जो दशकों से अनुभव किया है कि इन प्रस्तावों से कुछ भी नहीं बदला है. “

यह नया विवाद क्यों पनपा?

दो राज्यों के समाधान के पक्ष में दशकों पुरानी अमेरिकी नीति को तोड़ते हुए 6 दिसंबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ‘वाशिंगटन औपचारिक रूप से यरूशलेम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देगा और इस शहर में दूतावास स्थापित करेगा.’

 
इस घोषणा ने फिलीस्तीनी नेतृत्व को झटका था, जो कि दो दशकों से अधिक समय तक पूर्वी यरूशलेम के साथ अपनी राजधानी के रूप में एक फिलिस्तीनी राज्य को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है. जब अमेरिका न सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव को रोकने के लिए वीटो कर दिया था, तब पीए ने इस मसले को जनरल असेम्बली में ले जाने का फैसला किया, जहां प्रस्ताव गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं.

पीए के अध्यक्ष और फ़लस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास, ने कहा कि ‘हम यरूशलेम के बारे में ट्रम्प के घोषणा के खिलाफ राजनीतिक, राजनयिक और कानूनी कार्रवाई करेंगे’.

लेकिन अमानी खलीफा का मानना ​​है कि

• “केवल PA ही दो-राज्य के समाधान के बारे में अभी भी बात कर रहा है.
•  ‘यह इस बहस को बनाए रखना “उनके हित में है.
• यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वे अस्तित्व में नहीं रहेंगे.

PA, जो वेस्ट बैंक की प्रशासनिक इकाई है,का कहना है कि-

‘70 वर्ष से ज्यादा संघर्ष का जवाब, केवल पूर्वी यरूशलेम को इजराइल के साथ अपनी राजधानी के रूप में एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना है.

लेकिन फ़लस्तीन निर्माण वाले 1993 ओस्लो समझौते के बाद गाजा पट्टी और पूर्वी जेरुशलम पर इजराइल का क़ब्ज़ा ज्यादा हो गया है. फिलीस्तीनियों के लिए इस तरह के समाधान की कल्पना करना भी मुश्किल हो गया है.
वर्तमान में, 600,000 से लेकर 750,000 इजरायली नागरिक और इजरायल की जनसंख्या का 11 प्रतिशत इस ग़ैरकानूनी इज़राईली कब्जे वाले क्षेत्रों में रहते हैं. भारी सशस्त्रों से लैस इजराइली सैनिकों ने फ़लस्तीन के बड़े निजी भूभाग को कब्जे में ले लिया है. यरूशलेम में फ़लस्तीन के चहेते इलाकों में कम से कम 12 ऐसी बस्तियों का निर्माण हुआ है.
इस वास्तविकता के साथ ही साथ इजराइल के हटने की उम्मीदों में भी कमी आ रही है, कुछ का कहना है कि दूसरे तरीके से कोशिश करनी चाहिए. अमानी खलीफा का कहना है कि- ‘लोग पहले से ही बस्तियों वाली वास्तविकता में जी रहे हैं और वे देखते हैं कि इस तरह के समाधान जमीनी स्तर पर लागू करना असंभव है.

ओस्लो समझौते ने हमें बर्बाद कर दिया ‘

इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म के मानने वालों के लिए यरूशलेम का धार्मिक महत्व होना ही इसे स्थानीय इशू से ज्यादा बना देता है. कई लोगों के लिए, विशेषकर मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में ट्रम्प की घोषणा एक अपमानजनक और बेतुकी घोषणा मानी गई थी. ट्रम्प की इस फैसले के बाद कई अंतरराष्ट्रीय शहरों में रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, इन प्रोटेस्ट में हजारों लोग आ रहे है और ट्रम्प को फैसला रद्द करने की बात कर रहे है.

राजनीतिक नेताओं के आह्वान के बाद फ़लस्तीनी क्षेत्रों में भी विरोध प्रदर्शन किया गया हैं, जिसमें इजराइल आर्मी द्वारा 10 लोग को मार दिया गया. हालांकि, स्थानीय लोगों का का कहना है कि जवाब उतना मजबूत नहीं है, जितना प्रदर्शन जुलाई में यरूशलेम में धातु डिटेक्टरों की अल-अक्सा मस्जिद में इनस्टॉल के बाद देखा गया था.
वेस्ट बैंक के एक लेखक और राजनीतिक कार्यकर्ता मारीमार बरघट्टी ने बुधवार को रैली में भाग लेने के बाद अल जजीरा को बताया की – ‘यदि आप किसी भी विरोध कर रहे व्यक्ति से पूछेंगे तो वे आपको बताएंगे: ‘ट्रम्प हमारे लिए कोई नई खबर नहीं है’.
लाबान, जिन्होंने इजरायल के बसने वालों के साथ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी, के अनुसार :

• जब हमारे नेतृत्व ने कहा कि वह दो-राज्य के समाधान को स्वीकार करेगा, तो हमारे लिए क्या कहना बाकी रह गया? ओस्लो ने हमें बर्बाद कर दिया
•  हम सभी पक्षों से बस्तियों से घिरे हुए हैं और हमारे लिए यरूशलेम के कुछ भी नहीं बचा है.
• जब वह इजरायल और फिलिस्तीनी राज्य के लिए बंटवारा यरूशलेम में विश्वास नहीं करती है, तो कई ने आशा खो दी है और वे कुछ भी थोड़ा बहुत प्राप्त हो उसे ही स्वीकार कर सकते हैं.
•  समय के साथ हमारी मांग कम होती जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने केवल 1 9 48 से आज तक, इजरायल का मजबूती से साथ दिया है, जिससे वह बढ़ा है.

संघर्ष का मूल कारण

यरूशलेम का मुद्दा शुरू से ही संघर्ष के केंद्र में रहा है. जब 1 9 47 में संयुक्त राष्ट्र ने “यहूदी” और “अरब” राज्यों में ऐतिहासिक फिलिस्तीन का विभाजन करने का प्रस्ताव रखा था, यरूशलेम इसके धार्मिक महत्व के कारण संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में रहा. लेकिन एक साल बाद ही नए नवेले इजराइल ने शहर के पश्चिमी आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया और इसके ऊपर स्वामित्व की घोषणा की.

1967 में, इज़राइल ने शहर के पूर्वी हिस्से को कब्जा कर लिया और इसे इजराइल के हिस्से के रूप में दावा किया.

अधिकांश अंतरराष्ट्रीय समुदाय यरूशलेम की इज़रायल के स्वामित्व को मान्यता नहीं दी, नतीजतन, इसराइल में सभी दूतावास तेल अवीव में स्थित हैं. अंतरराष्ट्रीय स्थितियों के बावजूद, इजराइल इस शहर पर अपना नियंत्रण ठोस करता ही गया. 2002 में, यरूशलेम से कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 3.1 मिलियन फिलिस्तीनियों को अलग करने के लिए एक अलगाव की दीवार का निर्माण करना शुरू कर दिया था

बहुत से लोग एक दशक से भी ज्यादा समय तक शहर में प्रवेश नहीं कर पाए हैं और इजरायल की सेना द्वारा लागू प्रतिबंधों के कारण अब कोशिश करना बंद कर दिया है.  इसके अलावा, फिलीस्तीनी अथॉरिटी को शहर के पूर्वी हिस्से के ऊपर मौजूद किसी भी उपस्थिति या प्राधिकरण की अनुमति नहीं है, जहां कुछ 420,000 फिलीस्तीनियों लीम्बो में रहते है. जो न तो इजरायल के नागरिक है और न ही फिलिस्तीन के.

जेरूसलम के कार्यकर्ता मोहम्मद अबू अल-हम्मो कहते है कि –

‘अंतर्राष्ट्रीय समुदाय केवल कागजों पर फिलिस्तीनियों के अधिकारों पर विश्वास करता है – वास्तविकता में नहीं’. और इजरायल के खिलाफ कोई निर्णय ऐसा नहीं लिया गया जो जमीनी स्तर पर लागू हुआ हो.  हममें से कुछ दो राज्यों के समाधान में विश्वास करते थे – और हमारे नेतृत्व ने हमें इसके बारे में आश्वस्त किया – लेकिन दुर्भाग्य से, यदि आप आज हालात देखते हैं, तो ऐसा करना व्यर्थ है.’

(सोर्स : अलजज़ीरा न्यूज़)

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