दमोह: गंगा जमना स्कूल की प्राचार्य और अन्य दो स्टाफ़ को मिली ज़मानत

भोपाल (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर ( MP High Court Jabalpur ) की प्रधान पीठ ने दमोह के गंगा जमना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ( Ganga Jamuna School Damoh ) की प्राचार्य अफशा शेख और दो अन्य को मंगलवार को जमानत दे दी। स्कूल कथित तौर पर हिंदू छात्रों और शिक्षक को हिजाब पहनने और धर्म बदलने के लिए मजबूर करने के आरोपों के बाद विवादों में आ गया था। अदालत ने प्रिंसिपल अफशा शेख और दो शिक्षकों अनस अतहर और रुस्तम अली को जमानत देते हुए नियम और शर्तें तय कीं। अदालत ने उनसे कहा है कि वे अन्य धर्म यानी हिंदू और जैन आदि की छात्राओं को स्कूल परिसर में या कक्षा कक्षों में कहीं भी हिजाब पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

आवेदकों की ओर से पेश हुए वकील मनीष दत्त ने दलील दी कि प्रबंध निदेशक मोहम्मद इदरीश और स्कूल प्रबंधन के सदस्यों ने ड्रेस कोड निर्धारित किया था और सभी छात्राओं के लिए यूनिफ़ॉर्म के साथ हिजाब पहनना अनिवार्य था। छात्राओं की हिजाब पहने हुए तस्वीरों से पता चलता है कि हेड स्कार्फ स्कूल प्रबंधन द्वारा अनिवार्य किया गया है, न कि वर्तमान आवेदकों (प्रिंसिपल और शिक्षकों) द्वारा। स्कूल एक अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थान है, वर्तमान आवेदक प्रिंसिपल और शिक्षक हैं। वकील ने अदालत को बताया था कि आवेदक केवल स्कूल प्रबंधन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हैं।

जमानत के नियम और शर्तें

• आवेदक उन अपराधों को नहीं दोहराएंगे जिनमें उन्हें जमानत पर रिहा किया जा रहा है।
• अन्य धर्म अर्थात हिंदू और जैन आदि की छात्राओं को स्कूल परिसर में या कक्षा कक्षों में कहीं भी हिजाब पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
• वे अन्य धर्मों के छात्रों को अपने स्वयं के धर्म की आवश्यक चीजें पहनने से नहीं रोकेंगे जैसे कि पवित्र धागा (कलावा) पहनना और माथे पर तिलक लगाना।
• वे अन्य धर्मों के छात्रों को किसी भी सामग्री या भाषा को पढ़ने / अध्ययन करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे जो मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित या अनुमोदित नहीं की गई है।
• वे अन्य धर्म के छात्रों को इस्लाम धर्म से संबंधित कोई धार्मिक शिक्षा या सामग्री प्रदान नहीं करेंगे और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 53 की धारा 1 (2015) (iii) में निहित केवल आधुनिक शिक्षा प्रदान करेंगे।

गंगा जमुना स्कूल की मान्यता पर विवाद के बाद लगी रोक के कारण स्कूल के छात्रों का भविष्य अंधकार में है। स्कूल पर आरोप है कि वहाँ पर हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनने और कवि मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखी गई मशहूर नज़म  ‘लब पे आती है दुआ’ गाने के लिए मजबूर किया जाता था। घटना के कुछ दिन बाद भोपाल में सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने मान्यता के निलंबन को तत्काल रद्द करने और स्कूल को फिर से खोलने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा है।

दमोह जिले का यह निजी स्कूल उस समय विवादों में आ गया था जब एक पोस्टर में हाई स्कूल बोर्ड के टॉपर्स को हेड-स्कार्फ पहने दिखाया गया था। इस पोस्टर के सामने आने के बाद धुर दक्षिणपंथी समूहों हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद और अन्य ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन और गैर-मुस्लिम छात्राओं पर हिजाब थोपे जा रहे हैं।

घटना के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद यह मुद्दा और लाईमलाईट में आ गया। इसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो भी इसमें शामिल हुए।

इन घटनाओं के बाद से स्कूल की मान्यता निलंबित कर दी गई थी और एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल और दो स्टाफ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था।

क्या है गंगा-जमुना स्कूल का हिजाब विवाद

25 मई को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल के परिणामों की घोषणा के बाद, गंगा जमुना स्कूल में 98.5 प्रतिशत उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ उपलब्धि की लहर दौड़ गई। इन छात्रों की सफलता का जश्न मनाने के लिए, 27 मई को, स्कूल ने एक बधाई पोस्टर प्रदर्शित किया, जिसमें अठारह शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों को दिखाया गया था, जिसमें चार हिंदू लड़कियां हिजाब या स्कार्फ पहने हुए थीं। इस पोस्टर ने दक्षिणपंथी संगठनों के बीच सुर्खियों और गुस्से को जन्म दिया, जिन्होंने स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

कलेक्टर द्वारा की गई शुरुआती जांच में स्कूल को क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि, यह मुद्दा बना रहा क्योंकि हिंदू संगठन निलंबन आदेश की मांग करते रहे। 2 जून को, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के लिए गंगा जमुना स्कूल की मान्यता निलंबित कर दी। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने 6 जून को डीईओ (जिला शिक्षा अधिकारी) पर स्याही फेंक दी थी। इसके बाद 7 जून को कोतवाली पुलिस स्टेशन ने स्कूल प्रबंधन और स्कूल शिक्षक के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने और आईपीसी की आपराधिक धमकी सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

हिंदू लड़कियों द्वारा दर्ज एफआईआर में हिजाब की अनिवार्यता, उर्दू थोपना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के लेखक अल्लामा इक़बाल की नज़म लब पे आती है दुआ  गाने के लिए मजबूर किया जाना और हिंदू छात्रों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना शामिल है। पुलिस ने स्कूल की प्रिंसिपल अफशा शेख, गणित के शिक्षक अनस अतहर और एक सुरक्षा गार्ड रुस्तम खान को गिरफ्तार कर लिया। और इसके तीन दिनों के भीतर, प्रशासन ने स्कूल की इमारत के हिस्से को ध्वस्त कर दिया।

जिसके बाद स्कूल की याचिका पर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को एक जुलाई से तीन सप्ताह के भीतर निलंबन आदेश पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था । जब यह घटना हुई थी, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर में कहा था, ‘कल मेरे ध्यान में आया कि एक स्कूल में बेटियों को सिर ढंकने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो उस व्यक्ति की कविता भी पढ़ा रहा था जिसने देश का विभाजन कराया था। वह उर्दू के महान शायर मोहम्मद इकबाल का जिक्र कर रहे थे जिनका भोपाल से गहरा नाता था।

स्कूल ने उस वक़्त क्या कहा था ?

स्कूल का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील अब्दुल करीम ने कहा कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में कार्रवाई की। शिक्षा विभाग ने मुख्य रूप से शौचालय, कक्षा की जगह और पुस्तकालय जैसे अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के लिए स्कूल की मान्यता निलंबित कर दी। राजपत्रित अधिकारियों की समिति ने तीन लड़कियों के बयान लिए, फिर कोतवाली पुलिस स्टेशन ने गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधन और शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। कम से कम 17 शिक्षकों को पुलिस द्वारा एक बयान के लिए मजबूर किया गया था कि उन्होंने सबूत के रूप में इस्तेमाल किया कि प्रबंधन ने शिक्षकों को बच्चों को इस्लाम की ओर आकर्षित करने का आदेश दिया था।

उन्होंने कहा, ‘सुरक्षा गार्ड दिहाड़ी मजदूर था. उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके परिवार का हाथ कांटा है। क्या उन शिक्षकों को सब कुछ जानने के बाद भी चुप रहने के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए? यह पूरा मामला राजनीतिक आख्यानों पर आधारित है जो इसे सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। 2021 में निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने स्कूल को 2024-25 तक की मान्यता प्रदान कर दी। क्या उन्हें एहसास नहीं था कि स्कूल में उचित बुनियादी ढांचा है या नहीं? क्या वे दोषी नहीं हैं? उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग को तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था जो अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है। क्या यह अदालत की अवमानना नहीं है?

पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी ने स्कूल प्रबंधन के उन 10 सदस्यों की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश जारी किया था जो अधिकारियों को चकमा दे रहे थे।

गंगा जमुना स्कूल के प्रिंसिपल के पति इकबाल शेख ने धर्म परिवर्तन के किसी भी आरोप से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी अफशा शेख और स्कूल के दो अन्य कर्मचारियों को पुलिस ने गलत तरीके से पकड़ा। मेरी बेटी की तस्वीर टॉपर्स में शामिल थी, जिसने विवाद पैदा किया। चारों ओर इतनी अशांति के साथ हमने दूसरे स्कूल में उसके प्रवेश के बारे में नहीं सोचा। दोनों बेटियां परेशान हैं। उन्होंने कहा, ‘हम मानसिक और आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। उन छात्रों ने गलत बयान दिए हैं। अगर यह वर्षों से हो रहा है तो हर कोई चुप क्यों था, “शेख भावुक थे।

इस्लाम धर्म अपनाने वाली शिक्षिकाओं ने स्कूल में आने के कई वर्ष पूर्व अपनाया था इस्लाम

स्कूल प्रिंसिपल अफशा शेख, अनीता खान और तबस्सुम खान (पूर्व में दीप्ति श्रीवास्तव, प्राची जैन, अनीता यदुवंशी) अलग-अलग धर्मों से थीं। स्कूल में शामिल होने से पहले उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। स्कूल प्रशासक का समर्थन करते हुए, वे तीनों गंगा जमुना स्कूल द्वारा धर्म परिवर्तन से इनकार करने के लिए आगे आए। उन्होंने अपने दस्तावेज कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, दमोह को सौंपे।

अफशा शेख ने मीडियाकर्मियों को बताया कि उसने 2000 में इस्लाम स्वीकार कर लिया और एक दशक बाद 2010 में गंगा जमुना स्कूल में आईं। तबस्सुम खान ने 2004 में इस्लाम धर्म अपना लिया और 2012 में स्कूल का हिस्सा बन गईं। अनीता खान ने 2013 में अपनी सहमति पर इस्लाम स्वीकार कर लिया और 2021 में स्कूल में शामिल हो गईं। दूसरी ओर, गंगा जमुना स्कूल, 2009 में स्थापित किया गया था।

स्कूल पर लगे आरोपों पर क्या कहती है फैक्ट फाइंडिंग टीम

शिक्षा अधिकार मंच, मध्यप्रदेश महिला मंच और भोपाल ग्रुप फॉर एक्शन एंड इन्फॉर्मेशन सहित सामूहिक संगठनों की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने दमोह के गंगा जमुना स्कूल का दौरा किया और 350 से अधिक छात्रों और उनके माता-पिता से बात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिक्षा का सांप्रदायीकरण बंद करने और गंगा जमुना स्कूल के कामकाज की अनुमति देने की खुली अपील की थी।

उन्होंने कहा, ‘स्थानीय लोगों से बात करने और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कुछ समूहों की पक्षपातपूर्ण मानसिकता और मीडिया ट्रायल ने सैकड़ों छात्रों और 57 स्टाफ सदस्यों के लिए संकट की स्थिति पैदा कर दी है। सभी आरोप निराधार और अन्यायपूर्ण पाए गए। टीम ने स्कूल शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय को निष्कर्ष सौंप दिया है।