हिन्दुस्तान टाईम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि राजस्थान में पार्टी चुनावी मोड में आ गई है और पूरा ध्यान उन जिलों और विधानसभा सीटों पर है जहां पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय भाजपा नेताओं के आदिवासी बहुल जिलों के दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं की ताकत बढ़ेगी और मनोबल बढ़ेगा। नड्डा द्वारा संबोधित भाजपा एसटी मोर्चा (सेल) की एक विशेष बैठक अप्रैल के पहले सप्ताह में सवाई माधोपुर में आयोजित की गई थी।
पूर्वी राजस्थान के सात जिलों की 39 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को पिछले चुनाव में सिर्फ चार पर जीत मिली थी। इसलिए, इस क्षेत्र में खोए हुए एसटी वोटों को वापस जीतने के लिए एक विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। नड्डा के जल्द ही अजमेर और कोटा जाने की भी उम्मीद है।
अक्टूबर 2021 में दो विधानसभा सीटों – वल्लभनगर (उदयपुर) और धारियावाड़ (प्रतापगढ़) पर हुए उपचुनाव में बीजेपी दूसरा स्थान भी हासिल नहीं कर पाई थी। दोनों सीटें सत्तारूढ़ कांग्रेस ने जीती थीं, इन दोनों सीटों में भाजपा और भारतीय ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) के उम्मीदवारों को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में बीटीपी का उदय हुआ और वह दो सीटें जीतने में सफल रही थी।
डूंगरपुर और बांसवाड़ा की नौ विधानसभा सीटों में से केवल तीन में ही भाजपा के विधायक हैं। डूंगरपुर जिले की 4 सीटों में से बीजेपी के गोपीचंद मीणा असपुर से विधायक हैं, जबकि राजकुमार रोथ (चौरासी) और रामप्रसाद (सगवाड़ा) बीटीपी से विधायक हैं. डूंगरपुर सीट से कांग्रेस के गणेश घोघरा विधायक हैं।
बांसवाड़ा की पांच सीटों में से भाजपा के दो विधायक हैं- घाटोल से हरेंद्र निनामा और गढ़ी से कैलाशचंद मीणा। कांग्रेस के दो विधायक हैं – बांसवाड़ा से अर्जुन सिंह बामिया और बगीदौरा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, दोनों गहलोत सरकार में मंत्री हैं; रमीला खड़िया कुशलगढ़ सीट से निर्दलीय विधायक हैं।
भाजपा के एक अन्य नेता का कहना है, “इन (आदिवासी क्षेत्रों) में हमारी उपस्थिति और पकड़ दिन-ब-दिन घटती जा रही है, और एक मजबूत संबंध बनाने की आवश्यकता है।” भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि शाह के डूंगरपुर-बांसवाड़ा के दौरे से आदिवासी क्षेत्रों में पार्टी के प्रभाव को बढ़ावा मिलेगा जहां लोग मानव तस्करी, बाल श्रम, कुपोषण, धर्मांतरण और भुखमरी जैसे मुद्दों का सामना करते हैं।
उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम की आड़ में वन विभाग द्वारा आदिवासियों को भूमि विलेख दिये जाने के स्थान पर वन क्षेत्र से हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही और अधिकारियों की उदासीनता के कारण आदिवासियों के भूमि कार्य लंबित हैं।
जब सीएम अशोक गहलोत से भाजपा के दौरे पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी के पास “धन शक्ति है जो उन्होंने चुनावी बांड (लगभग 95%) के माध्यम से जमा की है”।
