ओवैसी के बयान पर बीजेपी का पलटवार
अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों में हलचल शुरू हो गई है। इसी बीच हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया...
कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सरकार की अक्षमता का प्रतीक है
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि, ” हमे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने ( सरकार ने )...
कृषि कानूनों पर राजहठ और किसान आंदोलन
दिल्ली की सिंघू सीमा पर जन आंदोलनों के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा है। 26 नवम्बर 2020 को जब किसानों के कई जत्थे...
नागरिकों को ही ‘विपक्ष’ का विपक्षी बनाया जा रहा है !
सरकार ने अब अपने ही नागरिक भी चुनना प्रारम्भ कर दिया है। सत्ताएँ जब अपने में से ही कुछ लोगों को पसंद नहीं करतीं और मजबूरीवश...
नज़रिया – किसान आंदोलन नहीं बल्कि सरकार हाईजैक हुई है ?
सरकार को उम्मीद थी कि रेलवे और अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानो में निरन्तर कॉरपोरेट की दखल बढ़ाते हुए और रेलवे की लोककल्याणकारी योजनाओं जो बंद करते हुए...
किसानों का यह आंदोलन क्या बदलाव की एक नयी इबारत लिख पायेगा ?
2014 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रबल झंझावात के बल पर भाजपा/ एनडीए की सरकार बनी थी। उम्मीदे भी थी, और गुजरात मॉडल का मायाजाल भी।...
